Bombay High Court मध्ये 12315 नवीन पदांची निर्मिती लवकरच केली जाणार आहे. राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये आणखी दोन हजार 863 न्यायमुर्तींच्या नवीन पदांची निर्मिती लवकरच केली जाणार आहे. त्याचबरोबर न्यायमुर्तींच्या पदनिर्मितीच्या अंतर्गत येणा-या न्यायालयामध्ये लागणा-या 12 हजार 315 कर्मचारी पदांच्या आणि इतर यंत्रणेव्दारे भरल्या जाणा-या 534 कर्मचा-यांच्या पदांच्या निर्मितीसही उच्चस्तरीय समितीने मान्यता दिलेली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळासमोर लवकरच मांडण्यात येणार आहे. या मंजुरीनंतरच भरती प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
Bombay High Court ने याबाबत दिलेल्या आदेशाला साडेचार वर्ष उलटुनही आतापर्यंत न्यायमुर्तींची नवीन पदेच निर्माण करण्यात आलेली नाहीत ही बाब लक्षात आणुन देत महाराष्ट्र राज्य जजेस असोशिएशने अॅड.. नरवणकर यांच्यामार्फत राज्याच्या मुख्य सचिवांविरोधात अवमान याचिका दाखल केली. त्यानंतर वारंवार संधी देउनही दीड वर्षाचा कालावधी उलटुन गेल्यावरही याप्रस्तावावर निर्णय न झाल्याचे पाहुन न्या. रेवती मोहिते, डेरे व न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने मुख्य सचिव यांच्यावर मे. न्यायालय अवमानाच्या कारवाईचा इशारा दिला होता त्यावर राज्य सरकारतर्फे नुकतीच सदरची माहिती न्यायालयात सादर करण्यात आली.
मुख्य सरकारी वकील प्रियभुषण काकडे यांनी यासंदर्भात Law & Judiciary Department उपसचिवांचे पत्र खंडपीठाला दाखवुन या निर्णय प्रक्रियेबाबत सविस्तर माहिती दिली. राष्ट्रीय न्यायालय व्यवस्थापन यंत्रणा समितीने केलेल्या शिफारशीप्रमाणे राज्यभरात नवीन 3 हजार 211 न्यायमुर्तींच्या पदांच्या निर्मितीबाबत उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि 12 डिसेंबर 2023 च्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या प्रस्तावीत पदांपैकी 348 नव्या पदांची यापुर्वीच निर्मिती केली असल्याने उर्वरीत पदांनाही मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर या न्यायमुर्तींच्या नव्या पदांच्या अनुषंगाने या न्यायालयांसाठी लागणारा कर्मचारी वर्ग 12 हजार 315 कर्मचा-यांच्या पदाचा तसेच बाहय यंत्रणेव्दारे भरल्या जाणा-या 6 हजार 534 कर्मचा-यांच्या पदांच्या निर्मितीलाही समितीने मान्यता दिली आहे असे बैठकीतील इतिवृत्ताची माहिती देत प्रियभुषण काकडे यांनी खंडपीठाला सांगितले. तसेच या पदांच्या निमिर्तीला अंतिम मंजुरी मिळण्यासाठी हा विषय लवकरच मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल आणि लवकरात लवकर निर्णय होईल अशीही माहिती प्रियभुषण काकडे यांनी दिली खंडपीठाने ही माहिती आदेशात नोंदवुन या प्रश्नावर पुढील सुनावणी पुढील वर्षी दि. 08 जानेवारी 2024 रोजी ठेवण्यात आल्याचे सांगितले.
समितीने बैठकीत घेतलेला निर्णय :
- Supreme Court ने न्या.ए.के.सिक्री यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने प्रत्येक राज्याच्या जिल्हयासाठी आवश्यक न्यायिक अधिका-यांची संख्या निश्चित केली असुन त्याच अनुषंगाने ही पदे निर्माण करण्यास सहमती.
- प्रस्तावित पदनिर्मितीच्या अनुषंगाने येणा-या खर्चास सहमती
- मंजुर करण्यात आलेल्या पदांचा दर 3 वर्षांनी एकदा आढावा घ्यावा आणि दाखल होणारी प्रकरणे, प्रलंबीत असणारी प्रकरणे आणि निकाली होणारी प्रकरणे यांचाही दर वर्षांनी आढावा घेण्यात यावा.
- तसेच न्या. दाभोळकर समितीच्या शिफारशीप्रमाणे जिल्हा न्यायालय व दुयम न्यायालयांसाठी पदांचा आकृती बंध अंतिम करण्याची कार्यवाही विभागने तातडीने करावी.